ठाणे आणि लगतच्या पालघर जिल्ह्यात महिलांच्या संदर्भात दोन दुर्दैवी घटना घडल्या आहेत. एक घटना महिलांच्या आरोग्यांच्या संदर्भात आणि दुसरी घटना तरूणीच्या झालेल्या छेडछाडीची. देशाच्या आर्थिक राजधानीला लागून असलेल्या ठाणे आणि पालघर जिल्ह्यात आजही दुर्गम अदिवासी भागातील महिलांना आरोग्य सेवा मिळत नाहीत यावर शिक्कामोर्तब करणारी ही पहिली घटना आहे. आणि दुसरी घटना मुंबईची जीवनवाहिनी समजल्या जाणाऱ्या उपनगरीय वाहतूक सेवेद्वारे दिवसा आणि रात्रीही प्रवास करताना तरूणी, महिला सुरक्षित नाहीत, हे अधोरेखित करणारी.
मुंबईपासून हाकेच्या अंतरावर असलेल्या राज्यातला मोठा जिल्हा म्हणजे ठाणे. ठाणे जिल्ह्यातला दुर्गम भागात विकासाच्या मुख्य प्रवाहात यावा, यासाठी जिल्हा विभाजन ५ वर्षापूर्वी करण्यात आले. ह्या विभाजनामुळे जिल्ह्यातल्या प्रशासकीय आणि विशेषतः आरोग्य सेवा तात्काळ उपलब्ध करून नागरिकांचा वेळ, पैसा वाचावा हा मुख्य उद्देश होता. पण पालघर जिल्ह्यातील जव्हार तालुक्यातील पिंपळशेत खरोंडा (हुंबरन) येथील कल्पना रावते ह्या महिलेला प्रसुतीवेदना सुरू झाल्यानंतर तिला रूग्णालयात पोहचवण्यासीठी कुटुंबीयांनी धावपळ केली. त्यासाठी डहाणू तालुका गाठला.पण खासगी वाहनाला देण्यासाठी पैसे नसल्याने वाहन करता आले नाही. ग्रामपंचायतीचे आरोग्य पथक असून नसल्यासारखेच. शेवटी गावकरी मदतीला धावून आले. प्रसुतीवेदनांनी कळवणाऱ्या ह्या माऊलीचा जीव तोळामासा असल्याने तिला डोलीत बसता येणे शक्य नव्हते. अखेर गावकऱ्यांनी तिच्यासाठी झोळीत करून पायवाटेने रूग्णालयाची वाट धरली. मात्र ह्या माऊलीने बाळाला वाटेतच जन्म दिला. जन्म झाल्यावर बाळाची तात्काळ तपासणी आणि मिळणारी आरोग्य सेवा न मिळाल्याने माऊलीचा पोटचा गोळा हिरावला गेला. जन्म – मृत्यूचा हा खेळ भर जंगलात मध्यरात्री सुरू होता. त्या माऊलीला नंतर जव्हारच्या ग्रामीण रूग्णालयात दाखल करण्यात आले. आता तिचीही मृत्यूशी झुंज सुरू आहे.
खरे तर दुर्गम आदिवासी आणि ग्रामीण भागातील महिलांच्या प्रसुतीकाळात सुविधा देणाऱ्या असंख्य योजना आहेत. प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, ग्रामीण रूग्णालयांचे जाळे सरकारने उभारले आहे. पण तिथल्या सुविधांचे काय. तिथल्या वैदयकीय मनुष्यबळाच्या उपलब्धतेचे काय? हा प्रश्न वर्षोनुवर्षे निरूत्तर करणारा आहेच पण या घटनेनेही तो पुन्हा ऐरणीवर आला इतकेच.
दुसरी घटना आहे ती ठाण्यातील मॉलमधील ड्यूटी संपवून लोकलने घरी परतणाऱ्या तरूणीच्या विनयभंगाची. ही तरूणी ठाण्यातून लोकलमध्ये चढली तेव्हा महिलांच्या डब्यात गर्दी होती. पण कसाऱ्यापर्यंत ही गर्दी विरळ होत गेली. उंबरमाळी स्थानकात सदर तरूणी असलेल्या डब्यात दोन मद्यधुंद तरूण घुसले. सदर तरूणी धीराचीच म्हणावी लागेल. कारण तिने तात्काळ ह्या तरूणांचे मोबाईलमधून फोटो काढून नातेवाईकांना पाठवले. तरीही तिची छेडछाड सुरूच होती. तिचा प्रतिकार सुरूच होता. पण कदाचित तिने फोटा काढल्याचे लक्ष्यात आल्यावर ह्या नराधमांनी तिला लोकलमधून फेकण्याचा प्रयत्न केला. त्यालाही ही तरूणी पुरून उरली.कसारा स्थानक येताच हे दोघे पळण्याच्या तयारीत होते, पण तिने शिताफीने एकाला पकडून रेल्वे पोलिसांच्या हवाली केले. हे नराधम दोन तरूण होते. दोघांचा प्रतिकार करणे शक्य नव्हते, पण या तरूणीच्या प्रसंगावधान आणि धाडसामुळे ती प्रतिकार करण्यात यशस्वी झालीच. पण आरोपीला तिने पकडून दिले. तिच्या धाडसाचा गौरव होण्याइतके ते महत्वाचे आहे.
कालच्या घटनेतील तरूणी प्रतिकारात यशस्वी झाली. पण प्रत्येक वेळी, प्रत्येक महिला, तरूणी असे धाडस ऐनवेळेस दाखवू शकेलच असे नाही. त्यावेळी प्रश्न येतो, तो सरकारी अनास्थेचा. उपनगरीय रेल्वेतील महिला प्रवाशाच्या सुरक्षेचा प्रश्न अनेकदा ऐरणीवर आला आहे. ह्या डब्यात रेल्वे पोलिस का नव्हता, हे तरूण जेव्हा लोकलमध्ये चढले त्यावेळी महिला डब्यात तरूण चढत आहेत, हे रात्रीच्या वेळी गस्तीवर असलेल्या रेल्वे पोलिसांना दिसले नाही का, दिसले नाही तर तिथेच पोलिसच होते का नव्हते.
स्थानकातेल सीसीटीव्ही चालू आहेत की नाही, हे सगळे तंत्रज्ञानावर आधारित सुरक्षा राबविणारी मानवी यंत्रणा एवढी संवेदनशील का नाही. लोकलमधील महिलांच्या सुरक्षेच्या संदर्भात हेल्प मुंबई फाऊडेंशन ह्या संस्थेने महिला प्रवाशांची सुरक्षितता आणि रेल्वे पोलिसांची कमतरता ह्या प्रश्नावर दाद मागण्यासाठी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. २०१२ मध्ये दाखल केलेल्या ह्या याचिकेच्या सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने महिलांच्या सुरक्षेच्या संदर्भात मध्य आणि पश्चिम रेल्वेची कानउघडणी गेल्या वर्षी सुनावणीच्या वेळी केली आहे. पण रेल्वे प्रशासनाला ह्या मुलभूत प्रश्नाची दखल घ्यावीशी वाटत नाही. स्वातंत्र्याच्या ७३ वर्षानंतरही आपल्या महिलांना आरोग्य आणि शारीरिक सुरक्षा ह्यासाठी झगडावे लागतेय, हे आपले सर्वांचेच दुर्देव नाही का ?